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बिहार बनेगा देश का नया मैन्यूफैक्चरिंग हॉटस्पॉट, नीतीश सरकार का मास्टर प्लान शुरू

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पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार को औद्योगिक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने बिहार को इंडस्ट्रियल और मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।
इस रणनीति के तहत बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) के माध्यम से प्लग एंड प्ले मॉडल लागू किया गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध रहेंगी, जिससे उद्यमियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार के इस फैसले को उद्योग जगत बिहार के लिए बड़ा टर्निंग प्वाइंट मान रहा है। निवेशकों के लिए सभी जरूरी मंजूरियां पहले से तैयार रखी जाएंगी, ताकि वे बिना देरी के उत्पादन शुरू कर सकें।
इसी दिशा में प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमिटी ने हाल ही में 20 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 1200 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे औद्योगिक विकास की मजबूत शुरुआत माना जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में बिहार को एक सशक्त मैन्यूफैक्चरिंग राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत प्रदेश के सभी 38 जिलों में आईटी, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल और जनरल मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं में करीब 125 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 9.6 एकड़ से ज्यादा भूमि शामिल है।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने सब्सिडी नीति को और उदार बनाया है। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सहायता और जीएसटी रिफंड की राशि को दोगुना किया गया है। साथ ही, जिलों में रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने और बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस औद्योगिक नीति से न सिर्फ निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि बिहार के युवाओं को अपने ही जिलों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे पलायन पर अंकुश लगेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

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